जनकपुरधाम, चैत १९ । निजी संचारमाध्यमलाई धारासायी बनाउने गरि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचारमाध्यममा मात्र गराउनु पर्ने उर्दी जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रअनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी गरेको परिपत्रमा सबै निकायलाई उक्त व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
यस निर्णयसँगै अब सरकारी खर्चमा प्रकाशित हुने सूचना तथा विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो नीतिले निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमहरु धाराशायी हुने प्रायः निश्चित भएको छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमलाई पत्रकारहरुले निरंकुशतको संज्ञा दिएका छन । पत्रकारहरुले समाजिक संजालमा प्रतिक्रिया जनाउदै सरकारको पछिल्लो कदम संचारमाध्यममाथि अकुंश रहेको बताएका छन ।
यसैबीच पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन् ।
यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो ! सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ! यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ ! यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भत्र्सना गर्छ’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र १९, बिहीबार १३:२३
